ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ `ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈ. ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 `ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ `ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ` ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
