2019 ’ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇੇਵੇ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

by Jasbeer Singh
November 7, 2024

2019 ’ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇੇਵੇ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ 2019 ’ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਭਟਨਾਗਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।