ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ `ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ `ਚ ਸਾਈਬਰ ਐਪ `ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ` ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ `ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ `ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ `ਐਪ ਸਟੋਰ` `ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਸੈਮਸੰਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ : ਸਿੰਧੀਆ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ `ਚ ਐਪ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ `ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ।
