ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੈ

by Jasbeer Singh
August 13, 2025

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੁੰਬਈ, 13 ਅਗਸਤ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬਾਬੂ ਅਬਦੁਲ ਰੌਫ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ । 1955 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ’ਚ 1955 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।