ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ : ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ : ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ - ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਪਟਿਆਲਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਬੀਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਚਾਵਲ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਬੀਜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ 100 ਕਿ।ਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਕਿ।ਮੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਬੀਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਪੋੈਡਕਟ ਅਤੇ ਛਿਲਕਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੇਬਰਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਰੇਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਧਰਾਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰਾ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣਗੇ । ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਝੋਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10× ਤੋਂ 25× ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁੱਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 70× ਤੋਂ 80× ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਲਰਾਂੇਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ ।