ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਨਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਨਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ੋਨਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਓ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11% ਡੀ. ਏ. ਘੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ 249 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 5994 ਅਤੇ 2364 ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ), ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ., ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੀਐਂਡਵੀ, ਓਸੀਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੀ. ਐੱਲ ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 3582, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਹੇੜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਅਲੋਹਰਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਦਸੋਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਰੋਮੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤੜਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਣਕੇ, ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।