ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ

ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਜੀਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਅਭੀਕਾਸ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਕਤਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਂਡ ਵਿਧਵਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਥਿੰਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਟਿਜ਼ਟ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ,ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਵਲੀਨ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (Autism, Cerebral Palsy Mental Retardation and multiple disabilities) ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ (https://www.thenationaltrust.gov.in) ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ,ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਬੇਨਤੀ (ਅਰਜ਼ੀ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।