ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਲੰਧਰ, 14 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2003 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2000 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਡੀਸੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।