ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 11,718 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 11,718 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਹੱਦ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ‘ਕੋਲਸੇਤੁ` ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਮੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ `ਇਕੱਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ` ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਪਰਿਨਟੇਨਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਕਰਨਲ ਮਿਲਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ 445 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਰੀਅਲ ਕਰਨਲ ਮਿਲਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 12027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 12500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।