ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੁਸੀਬਤ

ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸਨੌਰ, 23 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਦਿਹਾਤੀ) ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇ ਸਨੌਰ, ਸਦਰ ਅਤੇ ਜੁਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨ 'ਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਸੁਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨ ਅੰਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਨੌਰ, ਇਕ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾਆ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਸਨੇਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਲੋਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਸਨੋਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ' ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਹਲਕਾ ਸਨੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ’ਚ ਹੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।