

FARMER DEMAND (24-JULY-2024 ) : ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।