ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਢਿਆ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਢਿਆ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ , ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜ਼ਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੇਡਿੰਗ ...ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਿਆ ਪਟਿਆਲਾ 21 ਜੂਨ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੂੰੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ) ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜ੍ਹਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ,ਪਰ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਬਿਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਰੋਕ ਲਏ, ਉਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੱਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੂੰਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।