ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਰਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀਜ.਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।