

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ।
Popular Tags:
Related Post
Popular News
Hot Categories
Subscribe To Our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates.