ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੀ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਖਾਲ" (ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੱਕੜ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ। ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, ਖੁਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 635 ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 8,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 68.50 ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 40 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ ।