ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਪਿਆਂ 'ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ'

ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਪਿਆਂ 'ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ' ਵਿਤਕਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ: ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਪਟਿਆਲਾ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ 'ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ', 'ਪੀ. ਐਮ. ਸ੍ਰੀ' ਅਤੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਂਸ' ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਪੱਤਰ' ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਂਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਮੀਂਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ-ਭਾਦਸੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚਲੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਕ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' ਭੇਜਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ' ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ , ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ/ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ/ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 19200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ/ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਾਮਸਰਨ ਅਲੋਹਰਾ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ,ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ, ਰਾਜੀਵ ਪਾਤੜਾਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੱਟੜਾ, ਗਗਨ ਰਾਣੂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਹਾਨਕੇ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ,ਕਮਲ ਰੱਤਾਖੇੜਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਘੱਗਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਭਜਨ ਨੋਹਰਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਪੰਮੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਮੀ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਦੀਪ ਢੀਂਗੀ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ, ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਨੀਸ਼ ਲਵੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜੀਨੀਅਸ, ਮੈਡਮ ਬਿੰਦਰਾ ਰਾਣੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜਰ ਸਨ ।