ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਕੈਂਥ

by Jasbeer Singh
May 3, 2025

ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਕੈਂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ : ਕੈਂਥ ਪਟਿਆਲਾ/ਨਾਭਾ, 3 ਮਈ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ।