July 6, 2024 00:35:58
post

Jasbeer Singh

(Chief Editor)

Patiala News

ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ : ਮਲਹੋਤਰਾ

post-img

ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਬੀਰ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਦਸੋਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਚੀਕਾ, ਡਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਭਾ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੱਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੱਸ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਉਜਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।   

Related Post