ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾ

by Jasbeer Singh
October 20, 2024

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪਅਿਆਲਾ : ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ,ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 15% ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 53% ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ 38% ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ ਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੂ ਹੈ।ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਕਾਏ ਪਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 15% ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 42%ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 15% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।