Punjab
ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ । ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਔਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
