ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਅੱਤਲ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

by Aaksh News
May 4, 2024

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਕਰ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿੱਪੂ) ਸੰਭੂ, ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਜੀਵ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਕਰ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿੱਪੂ) ਸੰਭੂ, ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਜੀਵ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਮਦਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸਲੂਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਜੀਵ ਮਦਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਫੀਸ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਓਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੀਵ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।