
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨ
- by Jasbeer Singh
- October 20, 2024

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ; ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਿਟ ਨੰ: 8240 ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1992 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ 300 ਕੁ ਸੋ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦਿ।