ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ `ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ `ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਕੇ. ਕੌਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੌਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,``ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।`` ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ `ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਰੇ `ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਤਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ `ਚ ਹੈ।