ਕੌਸਾਂਬ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋਰ

ਕੌਸਾਂਬ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਸਾਂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਜ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਬਰਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਸਾਂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡੱਬਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਬਲਿੰਗ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇਨਕਮ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਕੁਲ ਪਟਨਾਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਪੀ. ਈ. ਡੀ. ਏ., ਸ੍ਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਸਾਬਕਾ ਐਮ. ਡੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਏ. ਸੀ., ਡਾ. ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਮਨਿਕੋਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੇ. ਐਸ. ਯਾਦਵ ਐਮ. ਡੀ. ਕੌਸਾਂਬ ਹਾਜਰ ਰਹੇ । ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਸਾਂਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਕੁਲ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 10-12 ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਪਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੈਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਡਾ. ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਸਾਂਬ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟੀਕਲਚਰ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਿੱਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਹਜਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮੋਡਟੀਸ ਨੂੰ ਜੋਨ ਵਾਈਜ਼ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ । ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਸਾਂਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਕੌਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਪਜ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਮੀਨਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਇਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।