ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ਼ਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪੁਲ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ਼ਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ/ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਘੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਲ.ਆਰ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017, 2018, 2019 ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। . ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।