ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ?

by Aaksh News
April 23, 2024

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿਡੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਨਸੂਨ, ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿਡੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਨਸੂਨ, ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਿਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਸਿਖਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।