ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 77,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 77,871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 6,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ : ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NUDGE ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 2024-25 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 29,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ : ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਗਸਤ 2025 : ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2022-23 2023-24 ਅਤੇ 2024-25) ਵਿੱਚ 2447 ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀ ਕੁੱਲ 77,871.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈ ਮਨੀ (ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2015 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਰ (ਪਾਬੰਦੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2016, ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 2018 (ਫ਼ਿਊਜੀਟਿਵ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਆਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, 2015 ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (AEOI) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ (NUDGE) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (ਰਿਕਵਰੀ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 35,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,34-ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6,824.34 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 89.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।