

ਸੀਟੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਘਨੌਰ, 8 ਜੂਨ : ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਂਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਜਾਂ ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 20/09/23 ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਅਰੀਵਾਇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਅ 26000/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸੌ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਮੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਘੌਰਾ, ਨੀਲਮ, ਛੋਟੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।