ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧੱਬਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧੱਬਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਇਕ `ਧੱਬਾ` ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਸਤੰਬਰ `ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ `ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਮਾਮਲੇ ਉਦੇਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਧੱਬਾ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 `ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ `ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ?” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ `ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ `ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ` ਵਜੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਉਸ ਹੁਕਮ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ `ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।