1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲ

1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ । ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2024 ’ਚ ਕਰੀਬ 89.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੀ. ਐਲ. ਐਫ਼. ਨਾਲ 327 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਬਾ ਵੈਸਟ, ਝਾਬੂਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੈਂ ਕੋ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1910 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ 300 ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।