ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਟਨੈੱਟ ਫਰੀ ! ,ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਯੋਜਨਾ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

by Jasbeer Singh
July 25, 2024

(25-JULY-2024 ) :ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।