

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਤੋ਼ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨੇੜੇ 20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ 450 ਅਸਾਮੀਆਂ `ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ।