2026 `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

2026 `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ `ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ `ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ = ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ `ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ `ਚ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ `ਚ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਬੈਂਕਾਂ `ਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ 43ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ 73ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ `ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਟਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ `ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ `ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ `ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ `ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ `ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਮਿਤਸੁਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਈ `ਚ ਯਸ ਬੈਂਕ `ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 13,483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਤੰਬਰ `ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ । ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਐਮੀਰੇਟਸ ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ `ਚ ਆਰ: ਬੀ. ਐੱਲ. ਬੈਂਕ `ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ `ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ `ਚ `ਸਭ ਕਾ ਬੀਮਾ ਸਭ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ` (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ `ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ `ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।