ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਮਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਮਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਨ ਭਗਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਮਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹਿੱਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।