ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰ- ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ `ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਮਿਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ `ਤੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ `ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰ ਕੋਡ/ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਚ ਬਦਲਾਅ `ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮਤ ਹਨ । ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ `ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ : ਆਗੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।