ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀ

by Jasbeer Singh
September 15, 2025

ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ । ਇਹ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਦਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1400 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ । ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ।