ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

by Jasbeer Singh
January 7, 2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,7 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਦਮ : ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ।