
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼
- by Jasbeer Singh
- October 13, 2025

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਉ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ – ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦਿਉ, 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਉ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾਂ ਨਾ ਦਿੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਭੀਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।