RBI MPC : ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ EMI 'ਚ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ RBI, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਡਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। RBI ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ 2024-25 'ਚ ਵਿਆਜ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਕਮੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।