ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.

ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਦਿਆ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਮਾਰਚ  : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਉੱਤੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ' ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਖ਼ਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਝੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 44% ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ? ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ ।