ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
