ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ 29 ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਸਤੰਬਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ 1993 ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਕਨਵੀਨਰ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੀਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਭੱਦਤ, ਖੜੋਲੀ, ਪਬਰੀ, ਦਮਨਹੇੜੀ, ਖੇੜੀ ਗੰਢਿਆਂ, ਜੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਬਡੋਲੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਐਮ ਓ ਯੂ) ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 2003 ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖੜੋਲੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਗੰਢਿਆਂ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਦਹੇੜਾ, ਗੁਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੱਖੜਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।