ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ?

ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ? -ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ -ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ? -ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਲਾਨ ਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ)-ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ਼ ਇਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵਸੂਲਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਾਈਟ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ (ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨੋਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੀ. ਬੀ. 11 ਸੀ. ਵੀ. 3345 ਦੀ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ 18 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 6624 ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ 19 ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੰਬੈਂਸਡਰ 1133 ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ 2022 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 2024 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2780 ਜਿਪਸੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਰੀਏ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫਿਟਨੈਸ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰੂਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨੇ ਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌੜਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਹਨ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਹਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਆਰ. ਟੀ . ਓ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਓ.) ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।