ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ -- ਕਿਹਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ -- ਮਾਨ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਡਾਕਾ -- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਈ -- ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ -- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਢੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ 10 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਪੀਸੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਢੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ 300 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਫੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਤੇ ਹੀ ਜਮੀਨ ਐਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਮੀਨ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਪਰਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੱਟ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ ਟਿਕਟ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੇ ਕਿ ਜਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।