ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ....

by Jasbeer Singh
September 4, 2024

ਪੰਜਾਬ :(4 september 2024 ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ।