ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ, ਟੋਲ ਆਦਿ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ । ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ । ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ 59 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਓਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ 15ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ, ਟੋਲ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਇਲਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੰਡ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।