ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਣੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ-ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਨ-ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਖੰਗਾਲ ਸੁੱਟੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਪ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਪ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਅਪ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਨਾਟ-ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਰਗੀ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ (ਬਾਨੀ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ), ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਡਾ. ਐੱਸ. ਤਰਸੇਮ ਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤੱਵ’ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਪੀਆਰ (ਗ.ਨ.)-2016/26415 ਮਿਤੀ 2/11/2016 ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਸ/ਪੀਐੱਸਸੀਐੱਮ 2017/116 ਮਿਤੀ 19-06-17 ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਭਖਵੇਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਪਟਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਲਈ ਮੁਲਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ-ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.), ਪੈਗ਼ਾਮ-ਏ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਪਟਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-16, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ‘ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ’ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਪਟਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।