ਆਖਿਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ

ਆਖਿਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ - ਪੀਯੁੂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਲ 'ਤੇ ਲਗੇ ਸਮੁਚੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਢੋ ਰੱਦ : ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ - ਗਿਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖੇਦ - ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ  : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਕਸਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ 'ਤੇ ਲਗੇ ਸਮੁਚੇਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾ. ਗਿਲ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਆਂਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਚਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਡਾ ਗਿਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਗਿਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਘੀ ਚਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਗਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਡਾ. ਗਿਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਲੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਰੱਦ ਪਟਿਆਲਾ  : ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਕਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿਲ 'ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀਕਮੇਟੀ ਨਹੀ ਬਿਠਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਜੈਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾ ਨੇ ਡਾ. ਗਿਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਡਾ. ਜੈਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 28 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਲੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿਲ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ., ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ, ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਗਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਲੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਯਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ , ਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲਮ ਖੁਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਖੁਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਜਫਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਵਲੋ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਇਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਗਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਾ ਗਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਡਾ. ਜੀਐਸ ਬਤਰਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਨੂੰ ਵੀਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾ. ਗਿਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਲਦ ਵੀਸੀ ਲਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਝ ਗਈ ਹੈ ।