ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ

by Jasbeer Singh
March 22, 2025

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਪਟਿਆਲਾ : ‘ਆਪ’ ਸਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ,ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਸਟੇਟ ਵੈਅਰ ਹਾਊਸਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਗਠਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 32,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 32,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) 2275 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇਟਲ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ! ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਕਰਵਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ । 1900 ਮੰਡੀਆਂ ਚੋ 124ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।