ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੋਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ!
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ : (੨੦-ਦਿਸੰਬਰ- ੨੦੨੪ ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਹੁਕਮ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ | ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ⚖️ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: "ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।" ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ: "ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬਰਤਾਵ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Related Post
Jasbeer Singh
(Chief Editor)
9815529139
